महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७४

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरी यो अधिकारको प्रयोग महान्यायाधिवक्ताले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको शर्त र सीमा भित्र रही मातहतका सरकारी वकीलले प्रयोग गर्ने अभ्यासको थालनी भएको पाइन्छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले सरकार वादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार सरकारी वकीललाई सुम्पने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानले पनि अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलबाट प्रयोग हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी वकीलले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दै आएको पाइन्छ । अभियोजन नीतिको अभावका कारण अभियोजन सम्बन्धी निर्णयमा एकरुपता कायम हुन नसकेको अभियोजन वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको अभियोजन गर्दा पीडित र साक्षीको सहायता र संरक्षणको विषय नसमेटिएको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । त्यस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी वस्तुगत एवम प्रभावकारी रुपमा अभियोजन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यो अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । Please follow this link for pdf : https://ag.gov.np/files/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82/Prosecution%20policy%20and%20guidance.pdf